आज का मेरा पोस्ट Kendra Aur Rajy Sambndh Question Answer ( केन्द्र और संबंध प्रश्न उत्तर ) सभी स्टूडेन्ट के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है संविधान में सभी टॉपिक से कम्पटीशन परीक्षा में प्रश्न उठाता है। ये है केंद्र व राज्य संबंध प्रश्न उत्तर वनलाइनर में दिया गया है। यह पढ़ने काफी असान होगा और समझ में भी अच्छे से आएगा।
- राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-249 - अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-253 - राज्यों की और संघ की बाध्यता किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-256
- कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-257 - भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-260 - भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-266 - आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-267 - संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों विनियोजित किए जाने वाले शुल्क किस अनुच्छेद में द्वारा संगृहीत और निहित है
अनुच्छेद-268 - संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे अनुच्छेद में निहित है जाने वाले कर किस
अनुच्छेद-269 - संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संघ और राज्यों के बीच वितरित कर किस अनुच्छेद में निहित है किया जाने वाला
अनुच्छेद-270 - कुछ राज्यों को संघ से अनुदान किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-275 - संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय निहित है किस अनुच्छेद में
अनुच्छेद-282 - संघ की संपत्ति को राज्य के करों में छूट किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-285 - राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-289 - भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-292 - राज्यों द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-293 - प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-323क - अन्य विषयों के लिए अधिकरण किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-323ख
Table of Contents
विधायी संबंध
- केंद्र और राज्य सरकारों में विधायी शक्तियों के विभाजन के संबंध में 7वीं अनुसूची के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद-246
- केंद्र और राज्य सरकारों में विधायी शक्तियों के विभाजन के संबंध में 7वीं अनुसूची में दी गई तीन सूचियाँ कौन सी हैं
संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची - संघ सूची में (राष्ट्रीय महत्त्व के) अंकित विषयों की वर्तमान संख्या कितनी
100विषय - संघ सूची में मूलतः राष्ट्रीय महत्त्व के कितने विषय शामिल थे
97 विषय - संघ सूची में शामिल विषयों पर कौन कानून बना सकता है
केवल संघीय संस - प्रतिरक्षा सेवाएँ, नागरिकता, राजनयिक सन्धियों, विदेश मामले आदि विषय किस सूची में शामिल है
संघ सूची - बन्दरगाह, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्ग, महापतन हवाई मार्ग, वायुयान और विमान चालन आदि विषय किस सूची में शामिल है
संघ सूची - बैंकिंग, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, भारत सरकार या किसी राज की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी आदि विषय किस सूची में शामिल है
संघ सूची - विदेशी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, स्टॉक एक्सचेंज और बया बाजार, पेटेंट और आविष्कार आदि विषय किस सूची में शामिल है
संघ सूची - साधारण महत्त्व के क्षेत्रीय विषयों को किस सूची में रखा गया है
राज्य सूची - राज्य सूची के विषयों पर साधारण स्थिति में कानून-निर्माण का अधिकार किसको सौंपा गया है
राज्य विधानमण्डल - आपातकाल में सूची के विषयों पर कानून-निर्माण का अधिकार राज्य सूची किसको प्राप्त हो जाता है
संघीय संसद - राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय अंकित हैं
61 विषय - राज्य सूची में मूल रूप में कितने विषय अंकित थे
66 विषय - लोक व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
राज्य सूची - कृषि, सिंचाई और नहरें, मत्स्य पालन, जल प्रदाय एवं सड़कें आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
राज्य सूची - उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, भारत से बाहर के स्थानों की तीর্ঘ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएँ, मादक एल्कोहोल (शराब) आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
राज्य सूची - किस सूची में अंकित विषयों के संबंध में केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमण्डल, दोनों ही कानून बना सकते हैं
समवर्ती सूची - समवर्ती सूची में अंकित विषयों के संबंध में केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमण्डल, दोनों द्वारा बनाए गए कानून में किसे महत्ता मिलेगी
केंद्रीय संसद के कानून को - समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय शामिल हैं
52 विषय - समवर्ती सूची में मूलतः अंकितविषयों की कुल संख्या क्या थी
47 विषय - फौजदारी विषय, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, विवाह एवं तलाक आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
समवर्ती सूची - बिजली, दवा, अखबार, श्रमिक संघ, आर्थिक और सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
समवर्ती सूची - किस संविधान संशोधन द्वारा पहले राज्य सूची में शामिल शिक्षा, बन जंगली जानवर व पक्षियों का संरक्षण और नाप तोल को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया
42वां संविधान संशोधन, 1976 - जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन, जन्म-मरण सांख्यिकी (जिसके अन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है), महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन आदि विषय किस सूची में शामिल हैं
समवर्ती सूची - किस संशोधन द्वारा पहले राज्य सूची में शामिल न्याय का प्रशासन (सर्वोच्च सूची में सम्मिलित कर दिया गया तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन) को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिया गया
42वां संविधान संशोधन, 1976 - 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नया विषय शामिल किया गया था
जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन - तीनों सूचियों में से किसी एक में भी अंकित नहीं होने वाले विषयों को किस सूची में शामिल किया गया है
अवशिष्ट सूची - अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है
संघीय संसद - अवशिष्ट सूची में शामिल विषयों के संबंध में कानून बनाने का संघीय संसद का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित ह
अनुच्छेद-248 - संविधान में किस सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है
संघ सूची - संविधान में समवर्ती सूची को किस सूची के ऊपर रखा गया है
राज्य सूची - संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में कौन सी सूची मान्य होगी
संघ सूची - समवर्ती सूची व राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में कौन सी सूची मान्य होगी
समवर्ती सूची
प्रशासनिक संबंध
- केंद्र की कौन सी शक्तियाँ इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज्यादा मांन्य होगा
कार्यकारी शक्तियाँ - केंद्र और राज्य में से किसके निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी हैं
केंद्र के निर्देश - कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में (या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं कि उस राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है
अनुच्छेद-365 - किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है
अनुच्छेद-365 - राज्यों की सरकारों द्वारा लगाए गए करों का एकत्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है
स्वयं राज्य सरकार द्वारा - राज्यों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन व्यय करने का अधिकार किसे है
राज्य सरकार को - संघीय सरकार द्वारा लगाए गए सभी करों को कौन सी सरकार न तो स्वयं एकत्रित करती है और न ही सभी करों के धन को स्वयं व्यय करती है
स्वयं संघीय सरकार
करों का बँटवारा
- केंद्र द्वारा उद्गृहीत एवं राज्यों द्वारा संगृहीत एवं विनियोजित कर किस
अनुच्छेद 268 - किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद-268(A) जोड़कर व्यवस्था की गई कि सेवाओं पर करों का आरोपण संघ सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसका संग्रहण व विनियोजन संघ सरकार व राज्य सरकारों, दोनों द्वारा किया जाएगा
88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 - संघ द्वारा उद्गृहीत एवं संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-269 - संघ द्वारा उद्गुहीत एवं संगृहीत किये जाने वाले बीच बैटने वाले कर किस अनुच्छेद में निहित है तथा केंद्र एवं राज्यों के
अनुच्छेद-270 - कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए में निहित है अधिभार किस अनुच्छेद
अनुच्छेद-271
सरकारिया आयोग की सिफारिशें
- केंद्र व राज्य संबंधों को लेकर न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कब किया गया
जून 1983 - सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के लिए अपनी सिफारिशें कब पेश की
27 अक्टूबर, 1987 - सरकारिया आयोग ने किस अनुच्छेद का प्रयोग बहुत ही कम करने की सिफारिश और कहा कि इसका प्रयोग केवल उस समय करना चाहिए, जब दूसरे सभी साधन असफल हो गए हों
अनुच्छेद-356 - अनुच्छेद-356 में किसके संबंध में प्राविधान किया गया है
राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संबंध में - सरकारिया आयोग ने सामाजिक-आर्थिक नियोजन और विकास के लिए किस निकाय के गठन पर बल
अंतरराज्यीय परिषद् - राजस्व के क्षेत्र में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने का सुझाव किस आयोग ने दिया
सरकारिया आयोग - सरकारिया आयोग ने केंद्र तथा राज्यों के बीच के उचित बँटवारे के किस लिए संविधान में संशोधन करने का सुझाव दिया
निगम कर - किस आयोग ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश को उसकी स्वीकृति के बिना एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित न किया जाए
सरकारिया आयोग - किस आयोग ने रेडियो, टी.वी. पर नियंत्रण में ढील दी जाने की सिफारिश की
सरकारिया आयोग - देश की एकता तथा अखण्डता के लिए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की सिफारिश किस आयोग की
सरकारिया आयोग - किस आयोग ने कहा कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को राज्य, जिसमे वह नियुक्त किया जाए, के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखनी चाहिए
सरकारिया आयोग - किस आयोग ने कहा कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किए जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो सरकारिया आयोग
- सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय किससे प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया
राज्य के मुख्यमंत्री से - किस आयोग ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो और जिस राज्य में शासन किसी अन्य दल द्वारा चलाया जा रहा हो
सरकारिया आयोग
स्थानीय स्वशासन
पंचायती राज
- संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है
भाग-9 - किस अनुच्छेद के तहत् पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के तहत् रखा गया है
अनुच्छेद-40 - भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है
लॉर्ड रिपन (1880-1884) - लॉर्ड रिपन ने किस वर्ष एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय शासन के लिए प्राविधान किए
1882 - पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है
सत्ता के विकेंद्रीकरण पर - पंचायती राज किस सूची में दर्ज है
राज्य सूची - भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई
नागौर (राजस्थान) में - 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राजव्यवस्था का उद्घाटन किसने किया
पं. जवाहरलाल नेहरू - ग्राम सभाओं का वर्णन किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-243क - ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-243ख - पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-243ग - स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-243घ - पंचायतों की अवधि आदि किस अनुच्छेद में है
अनुच्छेद-243ङ - सदस्यता के लिए निरर्हताएँ किस अनुच्छेद में हैं
अनुच्छेद-243च - पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व – किस अनुच्छेद में हैं
अनुच्छेद-243छ - पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ किस अनुच्छेद में हैं
अनुच्छेद-243ज - गाँवों के पुनर्गठन और पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय साधन सुलभ कराने की सिफारिश किस समिति ने की
डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति
बलवंत राय मेहता समिति
- जनवरी 1957 में भारत सरकार ने किन योजनाओं के कार्यों की जाँच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) व राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953)
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) व राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे
बलवंत राय मेहता - बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी और ‘लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायतत्ता)’ की योजना की सिफारिश की
नवंबर 1957 - बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायतत्ता) की योजना किस रूप में जाना गया
पंचायती राज - बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायत राज की संरचना में कितने स्तर होने चाहिए
3 (गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर) - पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या है
ग्राम पंचायत - ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है
5 वर्ष - ग्राम प्रधान का चुनाव किसके द्वारा होता है
ग्राम सभा - ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष है
5 वर्ष - ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है
मेला व बाजार कर - ‘ग्राम सभा’ सही रूप में किसे निरूपित करती है
पंचायत के लिए निर्वाचक मण्डल को - बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्त्वपूर्ण संस्था कौन सी है
पंचायत समिति - बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है
बलवंत राय मेहता समिति - खण्ड स्तर में आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच किसके सदस्य होते हैं
पंचायत समिति - पंचायत समिति अंतर्गत कितने ग्राम शामिल होते हैं
– 20 से 60 - पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है
खण्ड विकास अधिकारी - ग्रामीण संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है
जिला परिषद - जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान किस संस्था के सदस्य होते हैं
जिला परिषद
अशोक मेहता समिति
- पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर करने का सुझाव किस समिति ने दिया था
अशोक मेहता समिति - पंचायती राज की समीक्षा के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति कब गठित की गई
12 सितंबर, 1977 - अशोक मेहता समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की
1978 - अशोक मेहता समिति की द्विस्तरीय व्यवस्था में निचले स्तर पर किस संस्था के गठन का सुझाव दिया गया
मण्डल पंचायत - अशोक मेहता समिति की द्विस्तरीय व्यवस्था में ऊपर के स्तर पर किस संस्था के गठन का सुझाव दिया गया
जिला परिषद