स्टुडेंट आज का पोस्ट महत्वपूर्ण है Aapatkalin Upbndh Antarrajiy Question Answer ( आपातकालीन उपबंध अंतरराज्यीय प्रश्न उत्तर ) आप लोग इस पोस्ट को शुरू से अंत तक जरूर पढ़िएगा। इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न जरूर बनते है। अंतरराज्यीय संबंध, आपातकालीन उपबंध कम्पटीशन के सारे परीक्षा में संविधान का प्रश्न पूछा जाता है ।
Table of Contents
आपातकालीन उपबंध
- भारतीय संविधान में आपातकाल के प्राविधान को किस देश के संविधान ने प्रभावित किया है
जर्मनी के वाइमर संविधान ने - आपात के दौरान अनुच्छेद-19 के उपबंधों का निलंबन किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-358
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद-352)
- राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है
अनुच्छेद-352 - युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस में आपातकाल स्थिति की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद के तहत भारत
अनुच्छेद-352 - किस अनुच्छेद के तहत आंतरिक अशांति के कारण आपात की उद्घोषणा की जाती है
अनुच्छेद-352 - राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए
1 माह के अंदर - देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी
26 अक्टूबर, 1962 - देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई
3 दिसंबर, 1971 - देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कब हुई
- 25 जून, 1975
- देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुई थी
भारत-चीन युद्ध - देश में दूसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुई था
भारत-पाकिस्तान युद्ध - देश में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर हुई थी
आंतरिक अशांति के कारण - किस आधार पर हुई आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद-19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है
आंतरिक सशस्त्र विद्रोह - पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन - पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब वापस ली गई
10 जनवरी, 1968 - दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे
वी.वी. गिरि - तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे
फखरुद्दीन अली अहमद - दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब वापस ली गई
मार्च 1977
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद-356)
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है
अनुच्छेद-356 - किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा कितने दिन में अनुमोदन किया जाना जरूरी है
2 माह के भीतर - किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को 12 माह कर दिया गया था
42वें संशोधन में - पहली बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ
20 जून, 1951 - प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ
पंजाब - किस शासन काल में राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक बार की गई थी
इंदिरा गाँधी के प्रथम शासन काल में
वित्तीय आपातकाल ( अनु्च्छेद- 360)
- संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राष्ट्रीय वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है
अनुच्छेद 360 - अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है
कभी नहीं - वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के कितने माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है
दो माह - एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात कब तक प्रभावी रहेगा
जब तक इसे वापस न लिया जाए - वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किस सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है
किसी भी सदन द्वारा - सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत किस प्रकार का बहुमत कहा जाता है
सामान्य बहुमत - कौन किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा को वापस ले सकता है
राष्ट्रपति - क्या वित्तीय आपात की घोषणा को वापस लेने के लिेए राष्ट्रपति द्वारा की गई अनुवर्ती घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता है
नही
अंतरराज्यीय संबंध
- अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय-निर्णयन किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-262 - अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-263 - व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-301 - व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है करने की संसद की
अनुच्छेद-302 - राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन किस अनुच्छेद में निहित है
अनुच्छेद-304
अंतरराज्यीय परिषद
- संविधान के कौन-से अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है अनुच्छेद-263
- अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई
जून 1990 - अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी
10 अक्टूबर, 1990 - प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अलावा अंतरराज्यीय परिषद में और कौन सदस्य होते हैं
सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक - अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती हैं
तीन बार - अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है
प्रधानमंत्री - प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री - अंतरराज्यीय परिषद की बैठक के लिए कम-से-कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है
दस सदस्यों की
क्षेत्रीय परिषदें।
- क्या भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कोई प्राविधान किया गया था
नहीं - तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 21 दिसंबर, 1955 को संसद में विचारण के दौरान किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत को चार या पाँच बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार की आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया
राज्य पुनर्गठन आयोग - क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की किस धारा में प्राविधान किया गया
धारा 15 - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अनुसार भारत में किन क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाना तय किया गया
उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र - बाद में नए राज्यों के निर्माण के कारण क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी कर दी गई
पाँच - उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है
नई दिल्ली - मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है
इलाहाबाद - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है
कोलकाता - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है
मुंबई - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है
चेन्नई - जम्मू-कश्मीर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं
उत्तर क्षेत्रीय परिषद - बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड अंतर्गत आते हैं किस क्षेत्रीय परिषद के मध्य क्षेत्रीय परिषद
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद - आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुदुचेरी किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद - क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है
राष्ट्रपति - प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है
भारत के गृहमंत्री - भारत के गृहमंत्री की अनुपस्थिति में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री - प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री - क्षेत्रीय परिषदों में सलाहकार के रूप में कौन शामिल होता है
नीति आयोग के सदस्य व राज्यों के मुख्य सचिव - आम जनता से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है
जनता में भावनात्मक एकता पैदा करना - केंद्र एवं राज्यों के आर्थिक तथा सामाजिक मामलों से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है
समान नीति बनाने के विचारों तथा अनुभवों का आदान-प्रदान करना - राज्यों के विकास से संबंधित क्षेत्रीय परिषद का मुख्य कार्य क्या है
पारस्परिक विकास योजना के सफल व तीव्र क्रियान्वयन में सहयोग करना - अंतरराज्यिक परिवहन, भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या आर्थिक तथा सामाजिक योजनएँ एवं राज्यों के मध्य सीमा संबंधी विवादों के मामलों में कौन सी संस्था सलाह दे सकती हैं
क्षेत्रीय परिषद - पूर्वोत्तर परिषद किस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बनाई गई है
पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971
अंतरराज्यीय जल विवाद
- संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है
अनुच्छेद-262 - किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर अंतरराज्यीय नदियों तथा नही घाटियों के जल के प्रयोग, बँटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्यायनिर्णयन कर सकती है
अनुच्छेद – 262 - किस अनुच्छेद के तहत संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि किसी अंतरराज्यीय जल विवाद में न ही सुप्रीम कोर्ट तथा न ही कोई अब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे
– अनुच्छेद-262 - अंतरराज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए संसद ने कौन से दो कानून बनाए
नदी बोर्ड अधिनियम (1956) व अंतरराज्यीय जल विजार अधिनियम (1956) - अब तक केंद्र सरकार कितने अंतराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है
8 न्यायाधिकरण - रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण कब किया गया
1986 - कृष्णा जल विवाद किन राज्यों के बीच है
महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश - कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया
1969 - दूसरे कृष्णा जल विवाद न्याधिकरण का गठन कब किया गया
2004 - गोदावरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व ओडिशा - गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया
1969 - कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया
1990 - वंशाधारा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया
2010 - महादायी जल विवाद किन राज्यों के बीच है
गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्र - महादायी जल विवाद न्यायधिकरण का गठन कब किया गया
2010